Education Minister Ramesh Pokhriyal says Students want NEET, JEE exams to be held – JEE और NEET Exams: शिक्षा मंत्री बोले, अधिकतर स्‍टूडेंट परीक्षा के पक्ष में, इस पर राजनीति न हो

JEE और NEET Exams: शिक्षा मंत्री बोले, 'अधिकतर स्‍टूडेंट परीक्षा के पक्ष में, इस पर राजनीति न हो'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, स्‍टूडेंट्स की सुरक्षा हमारे लिए अहम है

खास बातें

  • कहा, हमारे लिए स्‍टूडेंट की सुरक्षा और करियर अहम
  • 80% स्‍टूडेंट अपने एडमिट कार्ड हाउनलोड कर चुके हैं
  • छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र भी बदले गए हैं

नई दिल्ली:

JEE और NEET Exams 2020: JEE और NEET परीक्षाओं के आयोजन को लेकर केंद्रीय शिक्षा (मानव संसाधन) मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Education Minister Ramesh Pokhriyal)ने अहम बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कोरोना वायरस की महामारी के बीच हमारे लिए छात्रों की सुरक्षा और करियर अहम है. इन परीक्षाओं को पूर्व में दो बार स्‍थगित किया गया. ज्‍यादातर छात्र और उनके पेरेंट्स परीक्षा को आयोजित करने के पक्ष में हैं. निशंक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह भी कहा कि हम छात्रों का एकेडमिक वर्ष खराब नहीं कर सकते. उन्‍होंने लोगों/राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर बेवजह विरोध और राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है. 

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केंद्रीय मंत्री निशंक ने बताया कि 80 फीसदी स्‍टूडेंट  JEE-NEET परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. JEE के लिए 8.58 लाख में से 7.50 लाख के आसपास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, इसी तरह NEET के लिए15.97 लाख में से, 10 लाख से अधिक छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है. उन्‍होंने बताया कि ज्‍यादातर मामलों में छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों को कई बार बदला गया है. 99% प्रतिशत स्‍टूडेंट्स को उनकी पसंद का केंद्र मिला है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इन परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देश और  SOP तैयार किया है. इसके साथ ही बेहतर समन्वय के लिए एनटीए और राज्यों के बीच लगातार बैठक हो रही है.

गौरतलब है कि NEET और JEE एंट्रेस परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग देश में लगातार की जा रही है. गैर बीजेपी शासित राज्‍यों के सीएम की बैठक बुधवार को इस मुद्दे पर हुई. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्रियों को SC जाना चाहिए. बता दें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थाओं में एडमिशन के लिए होने वाली इन प्रवेश परीक्षाओं के होने में एक महीने से भी कम वक्त बचा है. सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद देश में परीक्षाएं कराने की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि, इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है.

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