पूर्व की कमलनाथ सरकार ने इस बात का दावा किया था कि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है. (प्रतीकात्मक फोटो)
कवर्धा जिले में किसानों को इससे लाभ होगा, क्योंकि हजारों किसान टोकन जारी होने के बाद भी धान नहीं बेच पाए थे. इस वजह से काफी दिनों तक किसानों का आंदोलन भी चला.
कवर्धा जिले में किसानों को इससे लाभ होगा, क्योंकि हजारों किसान टोकन जारी होने के बाद भी धान नहीं बेच पाए थे. इस वजह से काफी दिनों तक किसानों का आंदोलन भी चला. अब कहीं जाकर किसानों को सरकार की तरफ से राहत मिली है. सैकड़ों क्विंटल धान अभी भी खरीदी केन्द्रों में रखे हुए हैं जिसे किसान खरीदी होने की उम्मीद में अपने घर नहीं ले गए थे.
धान खरीदी पर हुआ था बवाल
कवर्धा में धान खरीदी को लेकर जमकर बवाल मचा था. टोकन जारी करने के बाद भी किसानों का पूरा धान नहीं बिका था. जिसे लेकर जमकर धरना प्रदर्शन और चक्काजाम किया गया था. नाराज किसानों ने रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था. बावजूद इसके सरकार किसानों का धान नहीं खरीदी थी. खरीदी बंद होने का हवाला देकर किसानों को बैंरग लौटा दिया गया था.किसान अपना आंदोलन जारी रख पाते, इस बीच विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में किसानों का धान खरीदने का निर्णय लिया. किसानों का आंदोलन शांत हो गया, खरीदी भी हुई, लेकिन फिर किसान बच गए थे. उनका धान नहीं बिका था, खरीदी केन्द्रों में अभी भी धान जाम है. किसान उसे अपने घर नहीं ले गए थे. वहीं टोकन जारी हुए किसान धान खरीदी ना होने से नाराज थे. लेकिन कोरोना के चलते विरोध, धरना, जुलूस निकालना में मनाही थी. धारा 144 प्रभावशील होने के चलते किसान मनमारकर बैठे थे, लेकिन खरीदी केन्द्र से धान भी वापस घर नहीं ले गए थे. उन्हें उम्मीद थी कि सरकार जरूर उनका धान खरीदेगी.
जिला खाद्य अधिकारी अरूण मेश्राम ने बताया कि तीन दिनों तक टोकन जारी किसानों के धान खरीदी का निर्देश शासन से मिला है. 20 मई से धान खरीदी की जाएगी. जो किसान अपना धान नहीं बेच पाए थे,वो अपना टोकन लेकर खरीदी केन्द्र आ सकते हैं. उनका धान खरीदा जाएगा.
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First published: May 21, 2020, 4:13 PM IST
