बीएसपी प्रमुख मायावती ने राफेल मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा, राफेल विमान सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट जनता की नजर में आधी अधूरी है. यह
न तो पूरी है और न पूरी तरह से सही है.
मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार में क्यों संवैधानिक संस्थाएं अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही हैं? इन सबसे देश परेशान है.
The much awaited CAG report on Rafale tabled in Rajya Sabha is neither complete nor fully correct in the eyes of public. Why constitutional bodies are under stress not been able to work with full honesty in the BJP government. Country is worried.
— Mayawati (@Mayawati) February 13, 2019
गौरतलब है कि राफेल सौदे सीएजी(CAG) की रिपोर्ट सामने आ गई है. सीएजी ने इस रिपोर्ट में कहा है कि यूपीए सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने राफेल का सौदा कम पैसों में किया है.
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राफेल की जो डील 2016 में हुई थी वह 2007 में हुई डील के मुकाबले 2.8 फीसदी सस्ती थी. सरकार इस मामले में 9 फीसदी सस्ती डील करने का जो दावा कर रही है वह गलत है.
कैग रिपोर्ट के मुताबिक, 126 राफेल खरीदने के बजाय सरकार ने 36 राफेल का सौदा करके इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए 17.08 फीसदी बचत कर ली है.
कैग की रिपोर्ट 140 पेज की है. इसमें से 30 पेज पर सिर्फ राफेल डील पर फोकस किया गया है. इस रिपोर्ट में कुल 11 डील का जिक्र किया गया है. जिसमें 5 यूपीए और 6 एनडीए के कार्यकाल के दौरान हुई हैं. ये सभी डील 2012 से लेकर 2017 के बीच साइन हुई हैं.
ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि IAF (इंडियन एयरफोर्स) ने ASQRs (एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रीक्वायरमेंट्स) को ठीक से परिभाषित नहीं किया है. इसी का नतीजा है कि कोई भी वेंडर ASQRs की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया. खरीद प्रक्रिया के दौरान ASQRs में बार-बार बदलाव करना पड़ा.
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