साल 2039 तक सरकार को चुकाना होगा कर्ज कल खाते में ट्रांसफर होगी लोन की रकम
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार कर्ज (MP took Loan) के तले दबी हुई है। सरकारी योजनाओं को गति देने के लिए एक बार फिर सरकार कर्ज लेने जा रही है। शिवराज सरकार आज फिर कर्ज ले रही है। 1 हजार करोड़ के लिए सरकार ने आरबीआई के पास स्टॉक गिरवी (stock pledge) भी रखा है। आरबीआई से 16 साल के लिए सरकार लोन ले रही है। 2039 तक सरकार को कर्ज की रकम लौटनी होगी। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि आज हजार करोड रुपए के लिए बिडिंग होगी। इसके बाद कल सरकार के खाते में कर्ज की रकम आरबीआई ट्रांसफर कर देगा।
मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार अभी फिलहाल सवा लाख करोड रुपए की कर्ज में है। यह आंकड़ा मार्च 2023 तक का है। मार्च के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक बार और आरबीआई से 10 हजार करोड रुपए का कर्ज और लिया था। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब तक सरकार पर 3 लाख 71 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है।
चुनावी साल में कई योजनाओं को मिलेगी गति
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पिछले कई सालों में जनहित और सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं को चल रही है। हाल ही में लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए स्काई योजना को भी लागू किया गया। इन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पर वित्तीय बोध बढ़ा है। यही कारण है कि सरकार कर्ज के सहारे योजनाओं को पूरा करने की कवायद कर रही है। अकेले लाडली बहन योजना में ही साढे़ 1200 से 1300 करोड रुपए हर महीने सरकार खर्च कर रही है।
