महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। इससे पहले एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया। महाराष्ट्र विधानसभा के इस विशेष सत्र में राज्यभर से चुनकर आए विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कालीदास कोलाम्बकर सुबह आठ बजे से आरंभ होने हुए सत्र में शपथ ग्रहण करा रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कोलाम्बकर को मंगलवार शाम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया।
महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के कारण नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा परिणाम घोषित किए जाने के एक महीने बाद भी शपथ ग्रहण नहीं कर पाए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के सरकार गठित नहीं कर पाने के कारण राज्य में 12 नवंबर से 23 नवंबर तक 13 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा।
पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 12 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 74.66 रुपये हो गया, जो इस साल की सबसे ऊंची कीमत है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम रविवार को 74.54 रुपये प्रति लीटर था। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया और यह सोमवार को 65.73 रुपया प्रति लीटर है। रविवार को भी दिल्ली में डीजल 65.73 रुपये प्रति लीटर था। मुंबई में पेट्रोल का दाम 80.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 68.94 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
दरअसल अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक मसलों को सुलझाने की दिशा में हो रही प्रगति और कच्चा तेल उत्पादक व निर्यातक देशों के समूह ओपेक द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती आगे जारी रखने की सहमति की संभावनाओं से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी का रुख बना रह सकता है।
सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको के तेल संयंत्रों पर सितंबर में हुए हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल आया था, जिस कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिली थी और अक्टूबर के आरंभ में पेट्रोल का भाव इस साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया था।
इससे पहले अक्टूबर में थी साल की सबसे ऊंची कीमत
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत दो अक्टूबर 2019 दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल क्रमश: 74.61 रुपये, 77.23 रुपये, 80.21 रुपये और 77.50 रुपये लीटर हो गई थी। इस समय पेट्रोल इस कीमत से भी ऊपर हो गया है।
सुपरस्टार सलमान खान ने एक थ्रोबैक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह फिल्म ‘दबंग 3’ की अपनी सह-अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और असामान्य बच्चों के साथ अगली फिल्म के गाने ‘यूं करके’ पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “जयपुर में उमंग के खास बच्चों के साथ डांस कर रहा हूं। वीडियो में राजनेता बीना काक भी हाल ही में रिलीज गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो उस समय का है, जब सलमान और सोनक्षी जयपुर में ‘दबंग 3’ की शूटिंग कर रहे थे। यह फिल्म भारत में 20 दिसंबर को रिलीज होगी।
हरिद्वार से शुरू हुई किसान क्रांति यात्रा के तहत 20 हजार किसान दिल्ली पहुंचे
पांच किमी लंबी रैली का नेतृत्व भारत किसान यूनियन ने किया
यात्रा को यूपी गेट पर रोका गया, किसानों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने कार्रवाई की
इसके बाद किसान नेताओं और राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात हुई
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा। चिदंबरम की यह याचिका मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच से जुड़ी है। बेंच ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चिदंबरम की सीबीआई रिमांड भी आज खत्म हो रही है। इस पर विशेष सीबीआई अदालत सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली: एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के बाद अब जीयो अपने अपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जीयो जल्द ही अपने कॉल दरों में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। इस बात का खुलासा कंपनी रिलायंस ने किया है। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि जल्द की कंपनी कॉल दरों में बढ़ोतरी करने वाली है। बता दें कुछ दिन पहले ही कंपनी ने सरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए अलग से आईयूसी वाउचर लॉन्च किए थे। बताया जा रहा है कि कंपनी ने टेलिकॉम मार्केट में लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया है। मंगलवार को कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि दूरसंचार नियामक ट्राई दूरसंचार शुल्क में संशोधन के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर सकता है। दूसरे ऑपरेटरों की तरह, हम भी सरकार के साथ काम करते हैं और भारतीय उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए उद्योग को मजबूत करने के लिए नियमों का पालन करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में हम उचित तरीके से टैरिफ प्लान के चार्ज बढ़ाएंगे, ताकि डेटा की खपत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। हालांकि कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह अपने टेरिफ प्लान में कितना बढ़ातरी करेगी। ज्ञात हो कि वोडाफोन- आइडिया ने भी बीते दिनों अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया था। ये कंपनी अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में एक दिसंबर से इजाफा करने का तय किया है।
मुंबई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि जब देश में वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा बनाई जा सकती है तो राम मंदिर के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? यह बयान संघ के सह-सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले की तरफ से आया। वे विश्व हिंदू परिषद और कुछ अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से रखी गई एक सभा में संबोधित कर रहे थे।
होसबले ने कहा, ‘‘अगर गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार पटेल की प्रतिमा बन सकती है तो भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई कानून पारित क्यों नहीं हो सकता?’’ संघ के इस बयान से पहले अक्टूबर में विजयादशमी की रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
नरसिंह राव ने कहा था- मंदिर के अवशेष मिले तो जमीन भी देंगे होसबले ने कहा, ‘‘पीवी नरसिंह राव ने बतौर तत्कालीन प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण में मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो अयोध्या की विवादित जमीन मंदिर निर्माण के लिए मुहैया करा दी जाएगी। उत्खनन में मंदिर के अवशेष भी मिले लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि यह मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग पीठ का गठन किया है, लेकिन इस लंबित मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है।’’
हाईकोर्ट ने बराबर बांट दी थी जमीन सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया था। जहां फिलहाल रामलला की मूर्ति है, वह जमीन हिन्दू महासभा को दी गई। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया, जिसमें सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल था। बाकी एक-तिहाई हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपा। 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दायर हैं।
इस विवाद में तीन मुख्य पक्षकार 1. निर्मोही अखाड़ा : 133 साल से जमीन पर हक मांग रहा है। 2. हिन्दू महासभा : 68 साल से मूर्ति पूजा की इजाजत मांग रही है। 3. सुन्नी वक्फ बोर्ड : 57 साल से विवादित ढांचे पर हक मांग रहा है।
राम की जीवन यात्रा साधारण से असाधारण बनने की है। वे साधारण मानव की तरह जन्मे। अपने कर्मों, धर्म और मर्यादा के पालन से परमात्मा बने। अयोध्या से लेकर लंका तक ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं, जो दर्शाते हैं कि राम के विचार, राम के निर्णय, राम की नीति और राम के कथन उनके परमात्म तत्व के साक्षी हैं। वाल्मीकि से लेकर तुलसी ने राम की इसी महानता को अपने अमर काव्य में गाया है।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे पीएल पुनिया आज कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक लेंगे. रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, जिला एवं शहर अध्यक्ष, जिला प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे.दोपहर 1 बजे मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक, शाम 5 बजे कंट्रोल रूम सदस्यों की बैठक और रात्रि 7 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे. पीएल पुनिया और सचिव चंदन यादव 1 दिसंबर को दिल्ली रवाना हो जाएंगे.
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जाति प्रमाण पत्र के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व छत्तीसगढ जनता कांग्रेस के सुप्रीमों अजीत प्रमोद जोगी के खिलाफ कार्रवाई से प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र धारकों में हडकंप मचा है। प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ के पदों पर काम करने वालों की संख्या करीब 468 बताया जा रहा है, इनमें से 186 के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। 6 निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ कई शासकीय कर्मियों को फर्जी प्रमाण पत्र का दोषी पाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोषियों को एक माह के भीतर बर्खास्त करने का निर्देश दिये है। शासन के कठोर कार्रवाई से बचने कई लोगों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने में लगे है। मालूम हो कि फरवरी माह में विधानसभा में भाजपा सदस्य देवजी पटेल के सवाल पर आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप ने बताया था कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने की शिकायत पर आदिमजाति विकास विभाग के अंतर्गत हाईपावर कमेटी ने 124 प्रकरणों की जांच की है। इनमें 98 प्रकरणों में अब तक जांच पूरी कर ली गई है। 59 मामलों में जाति प्रमाणपत्र धारक दोषी पाए गए हैं और उनके प्रमाणपत्रों को निरस्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मंत्री कश्यप के लिखित जवाब के अनुसार 6 मामलों में दोषियों को पद से पृथक करने की कार्रवाई की गई है। इनमें से 2 प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। इस तरह अब तक फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 4 लोग ही हटाए जा सके हैं। बाकी फर्जी अब भी नौकरी कर रहे हैं।
सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 6 विधायकों को मंत्री बनाया गयादो महिलाओं इमरती देवी व विजयलक्ष्मी साधौ और एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल ने भी शपथ लीपहली बार विधायक बने 55 नेताओं को कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मौका नहीं
भोपाल. मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनमें एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल, दाे महिलाएं- विजयलक्ष्मी साधौ और इमरती देवी और एक मुस्लिम- आरिफ अकील को मंत्री बनाया गया है। 15 विधायक ऐसे हैं, जो पहली बार मंत्री बने, जबकि कांग्रेस से पहली बार विधायक बने 55 नए चेहरों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कमलनाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी।
कमलनाथ खेमे से 10, दिग्विजय खेमे से 7 और सिंधिया खेमे से 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका दिग्विजय और कमलनाथ, दोनों गुटों से बराबर संपर्क है। वहीं, 2 विधायक ऐसे हैं जिनका सभी खेमों में बराबर संपर्क है।
इन्होंने ली शपथ
विजयलक्ष्मी साधौ, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, गोविंद सिंह, बाला बच्चन, आरिफ अकील, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, प्रदीप जायसवाल (निर्दलीय), लाखन सिंह यादव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, ओमकार सिंह मरकाम, डॉ. प्रभुराम चौधरी, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पान्से, उमंग सिंघार, हर्ष यादव, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, पीसी शर्मा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सचिन सुभाष यादव, सुरेंद्र सिंह बघेल, तरुण भनोट।
कमलनाथ खेमा
सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, प्रदीप जायसवाल, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पान्से, उमंग सिंघार, हर्ष यादव, लखन घनघोरिया, सुरेंद्र सिंह बघेल, अरुण भनोत।
दिग्विजय खेमा
जयवर्धन सिंह, गोविंद सिंह, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, प्रियव्रत सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, पीसी शर्मा।
कमलनाथ-दिग्विजय खेमों से बराबर संपर्क
हुकुम सिंह कराड़ा, कमलेश्वर पटेल, सचिन सुभाष यादव।
सिंधिया खेमा
लाखन सिंह यादव, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, डॉ. प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर।
सभी खेमों से बराबर संपर्क
आरिफ अकील, जीतू पटवारी।
कमलनाथ सबसे अमीर कमलनाथ की कुल संपत्ति 206.9 करोड़ रुपए है। यह उन्होंने 2014 में घोषित की थी। वहीं, मंगलवार को शपथ लेने वाले 28 मंत्रियों की कुल संपत्ति 220 करोड़ रुपए है।
अपनी कैबिनेट में नाथ सबसे बुजुर्ग
कमलनाथ कैबिनेट में 32 साल के जयवर्धन सिंह सबसे युवा मंत्री हैं। वे दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। 72 साल के कमलनाथ अपनी कैबिनेट में सबसे बुजुर्ग हैं।
9 मंत्रियों की उम्र 60 से ज्यादा कमलनाथ कैबिनेट की औसत आयु 53 साल है। दो मंत्री जयवर्धन और सचिन यादव (36) चालीस साल से कम उम्र के हैं। कमलनाथ समेत 9 मंत्री ऐसे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। इनमें आरिफ अकील, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह, हुकुम सिंह कराड़ा, पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, तुलसी सिलावट शामिल हैं।
28 मंत्रियों में से 13 ग्रेजुएट
शिक्षा
कितने मंत्री
ग्रेजुएट
13
पोस्ट ग्रेजुएट
9
12वीं
5
इंजीनियरिंग डिप्लोमा
1
सपा-बसपा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं
इससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर चार दिन तक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। ऐसा बताया गया कि अल्पमत की कांग्रेस को समर्थन देकर बहुमत दिलाने वाली बसपा और सपा भी मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए दिनभर दबाव बनाती रहीं। हालांकि, दोनों ही पार्टियों के किसी विधायक को पद नहीं मिला।
विधानसभा सत्र 7 जनवरी से
विधानसभा का सत्र 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, जो कि सदन का वरिष्ठ नेता होता है। इस पद के लिए अभी भाजपा से गोपाल भार्गव का नाम आगे है। यह सत्र 11 जनवरी तक चलेगा। सरकार 10 संसदीय सचिव बना सकती है। इन्हें कैबिनेट या राज्यमंत्री का दर्जा होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री ने विवेक तन्खा से चर्चा की है।
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