चंडीगढ़। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और उद्योग जगत के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा, औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से औद्योगिक रियायतों संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दी गई। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने का फैसला भी लिया गया है।प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जिला Hoshiarpur के दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) तथा आवश्यक सहायक स्टाफ के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से शिक्षा, उद्योग, प्रशासन और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
