कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राफेल मामले पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, ‘राफेल सौदे पर कैग रिपोर्ट में वार्ताकारों की असहमति वाली बात
नहीं है. इस रिपोर्ट का इसके कागज जितना भी महत्व नहीं है.’
राहुल गांधी ने कैग की रिपोर्ट को संसद में पेश किए जाने के कुछ ही घंटे बाद खारिज कर दिया. गांधी ने कहा कि राफेल लड़ाकू जेट विमानों के दामों और उनकी जल्द आपूर्ति संबंधी सरकार की दलीलें भी ध्वस्त हो गई हैं.
राहुल ने आरोप लगाया कि नए सौदे की एकमात्र वजह बिजनेसमैन अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रूपए देना है. सरकार और अंबानी ने फ्रांस के साथ हुए इस लड़ाकू जेट सौदे पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है.
गांधी ने कहा, ‘नए राफेल सौदे के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दी गई दलील कीमत और तीव्र आपूर्ति से जुड़ी है. यह ध्वस्त हो गई है.’ उन्होंने इस सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, ‘आप कहते हैं कि कोई घोटला नहीं हुआ, तब आप जेपीसी का आदेश देने से क्यों डरे हुए हैं.’
एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देशद्रोह का आरोप लगाया था. उन्होंने उन पर राफेल जेट सौदे में अनिल अंबानी के बिचौलिये की तरह काम कर सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. उन्होंने यह दावा करने के लिए एक ई-मेल का हवाला दिया था कि अनिल अंबानी को भारत और फ्रांस द्वारा इस सौदे को अंतिम रूप दिए जाने से कई दिन पहले ही उसके बारे में जानकारी थी.
हालांकि बीजेपी ने यह कहते हुए राहुल के आरोप को खारिज कर दिया कि एयरबस के कार्यकारी का यह कथित ई-मेल हेलीकॉप्टर सौदे के बारे में था, न कि
राफेल के बारे में.
रिलायंस डिफेंस ने भी एक बयान जारी कर यह कहते हुए गांधी के आरोपों का खंडन किया कि ईमेल में जिस एमओयू का जिक्र है, वह एयरबस हेलीकॉप्टर
के साथ उसके सहयोग के बारे में है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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