रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस यात्रियों की जेब पर भार बढ़ने वाला है. भूपेश (Bhupesh Baghel) सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बस किराये में 25% बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय पर हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. भूपेश सरकार ने नई फिल्म पालिसी को मंजूरी दे दी है. दुधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर भी सहमति बनी है. प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी रागी के उत्पादन को बढ़ाने में सहमति बनी है. सरकार ने अब लाख उत्पादक किसानों को अल्पकालिक ऋण देने का भी फैसला किया है.
गौरतलब है कि, राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्कण और औषधि पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया. उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा.
खरीफ फसलें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल
साल 2021-22 से खरीफ की सारी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही साल 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, अगर वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा.
खरीफ फसलें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल
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