छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का अनिवार्य COVID-19 टेस्ट 23 से 30 अगस्त तक किया जाएगा. सरमा ने कहा,”केवल शिक्षक जो टेस्ट में नेगेटिव पाए जाएंगे , उन्हें ही आने के लिए कहा जाएगा.”  बता दें कि राज्य में कई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी फिलहाल विभिन्न COVID-19 से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं क्योंकि शिक्षण संस्थान मार्च से बंद हैं.

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 355 स्कूलों -197 हाई स्कूलों, नौ प्राथमिक स्कूलों और 149 जूनियर कॉलेजों की सूची जारी करेगी. सरमा ने कहा, “राज्य सरकार 119 नए हाई स्कूल खोलेगी और कम से कम 240 शिक्षकों और 80 ग्रेड 4 और ग्रेड 4 के कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करेगी.”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “ऐतिहासिक” राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप काम कर रही है. सरमा ने अगले साल जनवरी तक सिफारिशों को लागू करने का खाका तैयार करने के लिए राज्य के प्रधान सचिव के नेतृत्व में 40 सदस्यीय समिति की घोषणा की.

सरमा ने कहा, “अगले सप्ताह तक गठित होने वाली समिति को आगे उन समूहों में विभाजित किया जाएगा जो सिफारिशों के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे. 25,000 से अधिक गांवों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल जनवरी तक एक खाका बन जाएगा. ”