Unlock 1: केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य और केंद्र शासिल प्रदेश गाइडलाइन में तय किए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते.
नई दिल्ली:
Unlock 1: कोरोना वायरस लॉकडाउन में रियायतें देने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन घोषित करने के कुछ घंटों बाद केंद्र ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसमें किए गए बदलाव के बारे में लिखा है. केंद्र ने कहा है कि कन्टेंनमेंट जोनों को छोड़कर बाकी स्थानों पर मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आठ जून से खोले जा सकते हैं.
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केंद्र ने साफ कहा है कि राज्य और केंद्र शासिल प्रदेश गाइडलाइन में तय किए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते. हालांकि वे कन्टेंनमेंट एरिया के बाहर के हालात के आकलन के आधार पर जरूरत के मुताबिक गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में कहा है कि “मैं आपसे नई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने और सभी संबंधित अधिकारियों को उन पर सख्ती से कार्यान्वयन करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह करता हूं.”
कन्टेंनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा. केंद्र के बयान का शीर्षक ‘अनलॉक 1’ है जो कि कोरोना वायरस संकट के दौर में देश में धीरे-धीरे आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने की ओर इशारा करता है. सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और जिम जैसी गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां कन्टेनमेंट जोनों के बाहर क्रमश: अलग-अलग चरणों में शुरू की जाएंगी.
भल्ला ने कहा कि ”गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के मुताबिक कन्टेंनमेंट जोन के बाहर विभिन्न चरणों में गतिविधियां शुरू की जाएंगी. यह गतिविधियां स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत ही चल सकेंगी.”
भल्ला ने पत्र में कहा है कि ”स्कूलों को फेज 2 में खोलने के लिए आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित संस्थानों से बात करें. अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछें. आपको सलाह दी जाती है कि यह मशवरा करने के बाद फीडबैक भेजें ताकि शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने के विषय में फैसला लिया जा सके.”
सरकार ने कहा है कि स्कूल, कोचिंग, कॉलेज को फिर से खोलने का फैसला जुलाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा के बाद लिया जाएगा.
केंद्र ने पत्र में कहा है कि ”गाइडलाइन में तय किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए कोई अनुमति या ई-पास की जरूरत नहीं होगी. यदि आप कहीं आवागमन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले से व्यापक प्रचार करें.”
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