ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह
चंडीगढ़:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने रविवार को केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नए विवादित कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उन्हें या तो वापस ले लिया जाए या फिर उसमें उन बातों को शामिल किया जाए जिनकी मांग किसान कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “हम तब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक कि केंद्र सरकार किसान विरोधी कानूनों को रद्द नहीं करती या वे हमारे किसानों को वैध चिंताओं को दूर करने के लिए संशोधन नहीं करती. पंजाब अपने संवैधानिक अधिकारों और अपने लोगों के अधिकारों के लिए तब तक लड़ता रहेगा जब तक न्याय नहीं हो जाता.”
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कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने पर इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिये जाने की बात करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मोगा में एक ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया. उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने और किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया.
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We will not rest until Central Govt either repeals Anti-Farmer Laws or they amend it to address Punjab’s & our farmers legitimate concerns. Punjab will continue to fight for its constitutional rights & rights of its people, till such time that justice is done. #KhetiBachaoYatrapic.twitter.com/lpUvitjSOv
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 4, 2020
पंजाब में शासन कर रही कांग्रेस केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 4 से 6 अक्टूबर के बीच राज्य भर में ट्रैक्टर रैलियां आयोजित कर रही है.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, “यह खुशी का दिन है क्योंकि हम नए कानूनों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं. किसान यूनियन इसके खिलाफ हैं. हम पंजाब के हर एक गांव में जाएंगे.”
उन्होंने कहा, ‘हम राष्ट्रीय क्षेत्रफल का 2 फीसदी से भी कम हैं लेकिन 50 फीसदी से ज्यादा के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं. 65 फीसदी भारत कृषि पर निर्भर करता है. जब तक वो नहीं कहते कि MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और FCI (भारतीय खाद्य निगम) बरकरार रहेंगे, तब तक ये कानून बेमानी हैं.’
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने विपक्षी अकाली दल पर भी निशाना साधा जिसने इन कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से रिश्ते तोड़ लिए.
उन्होंने कहा, ‘अकालियों और बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता. केंद्रीय मंत्रभ् हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया था कि हरसिमरत कौर बादल इन विधेयकों के लिए राजी थीं.
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