- 16-17 जनवरी को पंजाब विधानसभा का खास सत्र
- CAA-NRC-NPR पर लिया जा सकता है फैसला
नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर देश में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. वहीं अब केरल की तरह पंजाब भी विधानसभा में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है.
16 और 17 जनवरी को पंजाब विधानसभा का खास सत्र बुलाया गया है. सत्र को कुछ अलग मुद्दों और जरूरी विधेयकों को पारित करने को लेकर बुलाने की बात पंजाब सरकार कह रही है लेकिन सत्र से ठीक पहले पंजाब के सीएम ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि CAA, NRC और NPR को लेकर पंजाब विधानसभा सदन के सदस्य की इच्छा के अनुरूप ही कोई फैसला किया जाएगा.
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प्रस्ताव हो सकता है पारित
पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत से कहीं ज्यादा का आंकड़ा है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस खास सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह CAA, NRC और NPR को पंजाब में लागू न करने के लिए केंद्र सरकार के एक्ट के खिलाफ पंजाब विधानसभा से कोई बड़ा प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं. इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार के CAA और NRC के फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए राज्य में किसी भी हाल में लागू न करने की बात साफ कर चुके हैं.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि CAA एक गलत कानून है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कह चुके हैं कि CAA को पंजाब में किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा और विधानसभा में भी पूरी पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले के साथ मजबूती से खड़े होंगे.
आम आदमी पार्टी भी साथ
वहीं इस मामले में पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी संकेत दिए कि वह भी CAA के खिलाफ पंजाब विधानसभा में लाए जाने वाले प्रस्ताव के साथ खड़ी हो सकती है. पंजाब में आम आदमी पार्टी के को-प्रेसिडेंट और विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि CAA गलत है और बिना बदलाव के CAA को लागू नहीं किया जाना चाहिए.
