- कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां टेस्टिंग में वृद्धि हुई है
- राज्य के डेली टेस्टिंग के आंकड़ों में भारी अंतर
भारत ने जून में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी और इसी महीने में चार लाख कोरोना वायरस के नये केस सामने आए. इस महीने के दौरान अनलॉक 1.0 के तहत लगभग सभी राज्यों ने कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर प्रतिबंधों में ढील दी है. लेकिन कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां टेस्टिंग में वृद्धि हुई है.
इंडिया टुडे की डाटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने प्रमुख राज्यों की टेस्टिंग संख्याओं का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से कई राज्यों ने या तो सीमित परीक्षण किया है या उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया है. इन राज्यों में दैनिक नए केस में बढ़ोत्तरी भी कुछ हद तक स्थिर रही है.
यह पता लगाने के लिए कि टेस्टिंग के मामले में कोई राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है, DIU ने दैनिक टेस्टिंग के सात-दिवसीय रोलिंग एवरेज का विश्लेषण किया, साथ में इसका भी विश्लेषण किया कि हर दिन आने वाले केस में मानक अंतर कितना है. मानक अंतर अगर कम है तो इसका मतलब है कि उस राज्य में महीने के ज्यादातर दिन रोजाना टेस्ट की संख्या सामान्य से ज्यादा नहीं थी. मानक अंतर ज्यादा होने का अर्थ है कि राज्य के डेली टेस्टिंग के आंकड़ों में भारी अंतर रहा. ऐसा तब हो सकता है जब डेली टेस्टिंग में भारी उछाल (या गिरावट) हो.
सीमित टेस्ट करने वाले राज्य
पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और हरियाणा में डेली टेस्टिंग में अंतर निचले स्तर पर रहा. इन राज्यों में रोजाना नए केसों में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है. जून महीने में पश्चिम बंगाल में रोजाना औसत टेस्ट लगभग 9,400 प्रतिदिन रहा. महीने में लगभग 25 दिनों तक रोजाना नये केस 300 से 500 के बीच रहे. ग्राफ से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल ने (टेस्ट और नए केस) दोनों के ग्राफ को कैसे सपाट रखा.
गुजरात ने भी यही तरीका अपनाया. थोड़े अंतर के साथ राज्य में डेली टेस्टिंग लगभग 5,300 प्रतिदिन रही. बंगाल की तरह, गुजरात में भी डेली नए केसों का ग्राफ सपाट रहा. नए केसों का सात-दिवसीय रोलिंग एवरेज जून में 27 दिनों तक 400 से 600 के बीच रहा. सिर्फ आखिरी के तीन दिनों में यहां प्रतिदिन 600 से अधिक नए केस दर्ज हुए.
मामूली बदलाव के साथ, जम्मू-कश्मीर में हर दिन टेस्ट का औसत लगभग 6,400 रहा. जून में 23 दिनों तक दैनिक नए केसों की संख्या 100 से 200 के बीच रही. इस तरह जम्मू-कश्मीर में भी टेस्टिंग और रोजाना नए केस, दोनों मामलों में ग्राफ सपाट रहा. हरियाणा में हर दिन औसत टेस्टिंग लगभग 4,700 रही. जून में 22 दिनों तक प्रतिदिन नए केसों की संख्या 300 से 500 के बीच बनी रही.
जिन राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ाई
सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले कुछ बड़े राज्यों में जून महीने में टेस्टिंग में काफी वृद्धि हुई है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रोजाना टेस्ट की संख्या में काफी अंतर दिखाई देता है, इसलिए हमने जून के पहले और अंतिम सप्ताह के औसत पर विचार किया है.
जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र ने हर दिन औसतन 13,000 लोगों का टेस्ट किया. महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में प्रतिदिन टेस्ट की संख्या औसतन 24,000 हो गई. इस अवधि में राज्य में दैनिक नए केस की संख्या में भी वृद्धि हुई. जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र प्रतिदिन 2,400 नए केस दर्ज हो रहे थे, जबकि महीने के अंत तक करीब दोगुना यानी 4,800 केस प्रतिदिन दर्ज हुए. ग्राफ से पता चलता है कि नए केसों का पता लगाने में टेस्टिंग ने कितनी मदद की.
यही पैटर्न तमिलनाडु में भी दिखाई देता है जिसकी डेली टेस्टिंग देश में सबसे अधिक है. जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु में डेली टेस्टिंग का औसत 14,000 था और महीने के अंत तक यह 32,000 हो गया. रोजाना नए केस की संख्या जून के पहले सप्ताह में लगभग 1,200 थी, जून के अंत तक यह तीन गुना बढ़कर 3,400 हो गई. महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों राज्यों में नए केसों का रोलिंग एवरेज अभी तक नीचे नहीं आया है. हालांकि, दिल्ली में इससे अलग रुझान देखने को मिले हैं.
दिल्ली में रोजाना टेस्ट करने की संख्या में 18 जून से काफी बढ़ोत्तरी हुई है. इस समय तक दिल्ली में एक दिन में औसतन 6,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा था. महीने के अंत तक हर दिन टेस्ट की संख्या तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 18,500 हो गई. महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तरह दिल्ली में भी रोजाना नए केसों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली. महीने के पहले सप्ताह में रोजाना नए केस की संख्या प्रतिदिन औसतन 1,300 थी, जो महीने के अंत तक बढ़कर 3,400 तक पहुंच गई. हालांकि, 27 जून के बाद लगातार ज्यादा टेस्ट करने के बाद भी रोजाना नए केस की संख्या में गिरावट देखने को मिली.
आंध्र प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में दैनिक टेस्टिंग 10,000 थी. जून के अंतिम सप्ताह में यह बढ़कर 25,000 प्रतिदिन हो गई. इसी अवधि में यानी जून के पहले सप्ताह में रोजाना नए केस की संख्या 150 प्रतिदिन थी जो अंतिम सप्ताह में बढ़कर 650 तक पहुंच गई. यह गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में नए केस करीब उतने ही दर्ज हो रहे हैं जितने गुजरात में दर्ज हो रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश चार गुना ज्यादा लोगों का टेस्ट कर रहा है.
इसी तरह उत्तर प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में 10,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे. महीने के अंतिम सप्ताह में यह संख्या बढ़कर 20,000 प्रतिदिन हो गई. रोजाना नए केस भी जो महीने की शुरुआत में 300 प्रतिदिन थे, वे महीने के अंत तक बढ़कर प्रतिदिन 640 हो गए हैं.
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महामारी विशेषज्ञ प्रोफेसर गिरिधर आर बाबू के अनुसार, कम टेस्ट करने वाले राज्यों को अधिक नुकसान से बचने के लिए ज्यादा टेस्ट करने वाले राज्यों का अनुसरण करना चाहिए.
इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा, “जो राज्य ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, वहां ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. इससे मरीज को जल्दी आइसोलेट करने और संपर्क ट्रेसिंग शुरू करने में मदद मिलेगी. वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि ज्यादा टेस्ट, समय से आइसोलेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सक्रियता के साथ संपर्क ट्रेसिंग और कोरंटाइन आदि मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और समग्र परिणामों में सुधार कर सकते हैं. जिन राज्यों ने टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई है और केस ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां ट्रांसमिशन और मौतों का सही आंकड़ा उनके पास नहीं है.”
DIU ने इसके पहले AIIMS के एक अध्ययन के बारे में खबर प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि या तो महामारी के शिखर तक पहुंचने के बाद लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए या भारत को बीमारी फैलाने वाले संभावित लोगों का पता लगाने, संपर्क ट्रैसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना चाहिए.
