दिल्ली मीडिया के साथ CM भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, COVID-19 एक्शन प्लान पर हुई चर्चा, CM Bhupesh Baghels video conferencing with Delhi media discussion on COVID 19 action plan | raipur – News in Hindi

दिल्ली मीडिया के साथ CM भूपेश बघेल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, COVID-19 एक्शन प्लान पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला 18 मार्च को आया था.

वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए दिल्ली मीडिया (Delhi Media) को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने बताया कि किस तरह प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ रही है.

दिल्ली. कोरोना वायरस (COVID-19) के खिलाफ पूरे देश में चल रही लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी अलग-अलग प्लान से साथ मैदान में उतर रही है. कल पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने 15 जिलों को हॉटस्पॉट (Corona Hotspot)  बता कर उसे पूरी तरह सील करने का फैसला लिया. वहीं शाम होते-होते दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली (Delhi) के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी वाले इलाकों को आइडेंटिफाई कर 20 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील का फैसला लिया गया.

सीएम भूपेश बघेल ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए दिल्ली मीडिया (Delhi Media) को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने बताया कि किस तरह प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ रही है. CM भूपेश बघेल ने बताया की बाकी प्रदेश के मुकाबले छतीसगढ़ में कोरोना के मामले में कमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार और प्रदेश की जनता कोरोना को गंभीरता से न लें.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला 18 मार्च को आया था. इसके बाद प्रशासन हरकत में आई और विदेश से आने वाले एक-एक व्यक्ति को होम क्वारेन्टाइन में रखा गया. जिसमें भी सिमटम दिखा उसका टेस्ट किया गया. छत्तीसगढ़ में अब तक मात्र 3000 लोगों का ही टेस्ट हो सका है. इस पर CM बघेल ने बताया कि राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो सके इसकी व्यवस्था भी करने की ओर प्रयासरत है.

कोरोना से निपटने को लेकर किए गए छत्तीसगढ़ सरकार के अहम फैसले 

छत्तीसगढ़ सरकार प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर का फैसला लिया था.

छतीसगढ़ में 65 लाख राशनकार्ड होल्डर हैं. 56 लाख गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन सभी को 2 महीने तक

मुफ्त राशन देने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है.

बुधवार तक की डेटा के अनुसार 40 लाख परिवारों ने राशन ले लिया है.

लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल नहीं कर सके, राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किया है.

लॉकडाउन पर होगा फैसला

वहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर CM भूपेश बघेल ने कहा कि 11 अप्रैल को लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने पर PM नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक करेंगे. उसके बाद 12 अप्रैल को प्रदेश में उच्चस्तरीय बैठक करके फैसला लिया जाएगा.

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First published: April 9, 2020, 4:34 PM IST




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