- कारोबारियों के लिए बड़ी राहत
- बिना पेनाल्टी 30 जून तक भर सकेंगे रेंट
कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी राज्यों में लॉकडाउन है. लेकिन इस लॉकडाउन से उद्योग, व्यवसाय और शिक्षण संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों के सामने सैलरी का संकट आ गया है. हालांकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए पहले ही आदेश जारी कर रखा है कि किसी भी सदस्य की सैलरी नहीं काटी जाए. ऐसे में उद्योग, व्यावसायिक संस्थान और सभी शिक्षण संस्थानों के सामने संकट यह भी है कि वह लीज, रेंट आदि कैसे जमा करें?
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने सभी संस्थानों को राहत देते हुए घोषणा की है कि इन संस्थानों के पास रेंट या वाटर सरचार्ज जमा करने के लिए 30 जून तक का समय होगा. इस दौरान उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी.
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बता दें, लॉकडाउन के चलते तमाम संस्थान बंद हैं. वहीं सरकार का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी न रोकी जाए. जिसके बाद नोएडा एंटरप्रेन्योर ( व्यवसायी) एसोसिएशन ने सभी व्यवसायियों के लिए राहत देने की मांग की थी, जिसके बाद प्राधिकरण ने सभी संस्थानों को राहत देते हुए रेंट या वाटर सरचार्ज जमा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है.
अगर कोई संस्थान 30 जून तक अपना लीज, रेंट और वाटर सरचार्ज जमा करते हैं तो किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी. हालांकि इसके लिए प्राधिकरण में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. प्राधिकरण के इस आदेश के बाद तमाम औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य संस्थानों में राहत की बात कही जा रही है.
प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के सवाल पर आज (11 अप्रैल) सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे. चर्चा में 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है.
प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की इस चर्चा से पहले ही कई राज्य एवं अनेक विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर 25 मार्च को लागू 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए.
मोदी ने बुधवार को लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा था कि कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन एक बार में नहीं हटाया जायेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हर व्यक्ति के जीवन को बचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है.
प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई राज्य, जिला प्रशासन और विशेषज्ञों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिये लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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बहरहाल, ओडिशा में इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ने का निर्णय किया है.
