रतलाम में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का प्लान 10 दिन में दे-मंत्री श्री सखलेचा


रतलाम में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का प्लान 10 दिन में दे-मंत्री श्री सखलेचा


रतलाम में नवीन 100 लघु-मध्यम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव आमंत्रित 


भोपाल : रविवार, सितम्बर 13, 2020, 20:48 IST

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने रतलाम में 100 नई लघु और मध्यम इकाइयों की स्थापना के लिए आगामी 10 दिन में एक्शन प्लान भेजने के निर्देश दिए है। मंत्री श्री सखलेचा रविवार को रतलाम सर्किट हाउस में बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि रतलाम के औद्योगिक विकास और अधिकाधिक युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए विभाग कृत-संकल्पित है। उद्यमी आगे आकर उद्योग लगाएं। इसके लिए विभाग के अधिकारी उद्यम फ्रेंडली बने, युवा उद्यमियों को परेशान नहीं होना पड़े, उनकी समस्याओं का समाधान करें मार्गदर्शन दें। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि स्थानीय उद्योग विभाग में पदस्थ अधिकारी प्रत्येक माह 100 औद्योगिक इकाइयों में पहुंचे, उनके विकास के संबंध में जानकारी लें। यदि शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

श्री सखलेचा ने निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि एक उद्योग बहु-रोजगार का सृजन करता है। बताया गया कि करमदी क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त रूप से क्लस्टर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंत्री श्री सखलेचा ने निर्देशित किया कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र को चार जोन में बांटा जाकर प्रत्येक जोन में 15 से 20 लघु उद्यमियों को भूमि आवंटित की जाए। उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देशित किया कि रतलाम तथा आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार की नवीन उद्यम इकाइयों की स्थापना की जा सकती है, इसकी विस्तृत पड़ताल करें। क्षेत्र में फर्नीचर तथा फूड प्रोसेसिंग के बड़े टर्नओवर वाले उद्योग स्थापित करने की पहल की जाए। नए एंटरप्रेन्योर को मार्गदर्शन दिया जाए।

बैठक में बताया गया कि जिले के बांगरोद में 100 हेक्टेयर, जावरा में 36 हेक्टेयर, आलोट क्षेत्र में 26 हेक्टेयर, रतलाम ग्रामीण में 16 हेक्टेयर भूमि में नवीन उद्यम इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि जो भी उद्यमी भूमि प्राप्त करें उसे एक निश्चित समय सीमा में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करना होगी। समय सीमा के बाद इकाई शुरू नही होने पर आवंटित भूमि वापस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्यम इकाइयों की स्थापना को उच्चतम स्तर पर ले जाना है।


राजेश बैन


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