- प्रवासी लोगों की घर वापसी को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार आमने-सामने
- बंगाल सरकार ने रेलवे के आरोपों का दिया जवाब, ट्वीट को बताया गलत
प्रवासी लोगों की घर वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. रेलवे ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रवासी लोगों को लाने के लिए जा रही ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही. रेलवे के आरोपों पर अब ममता सरकार ने जवाब दिया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमने मजदूरों के लिए 8 मई को ही ट्रेनों को मांग की थी था. ये एकदम उसके अलग है जिसमें रेलवे ने अपने गलत ट्वीट में दावा किया है. दरअसल, रेल मंत्रालय की ओर से ट्वीट किया गया था कि भारतीय रेलवे ने अब तक मुख्य रूप से यूपी, बिहार, ओडिशा, एमपी आदि राज्यों के लिए 300 से अधिक ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बंगाल के लिए शुक्रवार सुबह तक हमें केवल 2 श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए, 1 अजमेर शरीफ से और अन्य एर्नाकुलम से मंजूरी मिली है.
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रेलवे ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अनुरोध के बाद, शुक्रवार दोपहर को बंगाल ने पंजाब से 2, तमिलनाडु से 2, कर्नाटक से 3 और तेलंगाना से 1 की मंजूरी दी है. हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं. हालांकि, बंगाल ने महाराष्ट्र से किसी भी ट्रेन को मंजूरी नहीं दी है, जबकि बंगाल को 16 ट्रेनों की आवश्यकता है और वर्तमान में 6 मांगें लंबित हैं, जिसके लिए अभी भी बंगाल से मंजूरी का इंतजार है.
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ममता सरकार ने रेलवे के इस ट्वीट को गलत करार दिया है और कहा कि हमने 8 मई को ही ट्रेनों की मांग की थी. बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू किए लॉकडाउन के कारण प्रवासी लोगों को खासतौर पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. देश के अलग-अलग इलाकों में फंसे ये लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
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