प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के चार बड़े शहरों—भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इन न्यायालयों के माध्यम से युवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं तेज बनाना है, ताकि संबंधित मामलों में जल्द न्याय मिल सके।
