CM अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कटौती नहीं की गई है. (फाइल फोटो)
खास बातें
- CM केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला
- दिल्ली पुलिस ने खारिज की रिपोर्ट्स
- कहा- CM की सुरक्षा में नहीं की गई कमी
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सुरक्षा से कमांडो हटाने के मामले में केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस के मुताबिक, केजरीवाल को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, वो अभी भी है. सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है. हो सकता किसी सुरक्षाकर्मी की जगह कोई दूसरा सुरक्षाकर्मी लगाया गया हो. जेड प्लस सुरक्षा के हिसाब से उनके घर और दफ्तर और उनके साथ पुलिस के 53 जवान तैनात रहते हैं. अगर उनका कहीं मूवमेंट होता है तो उस जिले में वहां की अलग से सुरक्षा करती है.
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, ‘प्रशासनिक कारणों से चार पुलिसकर्मियों को अन्य चार पुलिसकर्मियों से बदला गया. सुरक्षा नियमों को लेकर येलो बुक के अनुसार यह सामान्य प्रक्रिया है. उनकी जेड प्लस सुरक्षा वैसे ही बरकरार है.’ दिल्ली पुलिस की ओर से यह बयान तब आया, जब मीडिया में अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर चली कि AAP सरकार ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के सूरत में रोड शो से एक दिन पहले उनकी सुरक्षा घटा दी गई. सूरत नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती हैं और वह मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है.
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AAP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में कहा, ‘हम सब जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं. यहां तक कि उनके अपने सचिवालय के भीतर हमला हुआ है. उनके घर में एक आदमी जिंदा कारतूस लेकर घुस गया था. अब जब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री जिनके पास 6 कमांडो का कवर था, उसमें कमी कर दी गई है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के किसी मंत्री के साथ तुलना करें, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की सिक्योरिटी न के बराबर है. उन 6 पुलिस के कमांडो में से भी 4 कमांडो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के डिपार्टमेंट ने हटा लिया है. मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है और खेद की बात है कि केंद्र सरकार किसी की सुरक्षा में भी इस तरह का कंप्रोमाइज कर सकती है. इस तरह की राजनीति देश में पहले कभी नहीं देखी गई है, जो राजनीति आज देखी जा रही है. मैं मांग करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार स्पष्ट करें कि किन कारणों से उन्होंने यह ओछा डिसीजन लिया है.’
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