भोपाल। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जुआ-सट्टा (गैंबलिंग) पर कानून का प्रारूप तैयार हो गया है। सबकुछ ठीक रहा तो मई महीने में ही यह कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स की बैठक गुरूवार को हुई। इस बैठक में प्रदेश के लिए नवीन सार्वजनिक धूत अधिनियम (Public gambling Act 2023) के पहले ड्राफ़्ट को तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप में ऑनलाइन गैम्ब्लिंग के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब टास्क फोर्स की अगली बैठक 4 मई को होगी। इस अंतिम बैठक में नवीन अधिनियम के प्रारूप को राज्य सरकार को अनुशंसा करने हेतु अंतिम रूप दे दिया जायेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कानून बनाने की बात कही थी। इसके बाद सरकार ने टास्ट फोर्स गठित की थी। इस टास्क फोर्स ने ’सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023’ (ऑनलाइन गैम्ब्लिंग के विरुद्ध प्रावधानों सहित) का ड्रॉफ्ट तैयार कर रही है। टास्क फ़ोर्स को अपनी सभी अनुशंसाएं 15 मई तक प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ऑनलाइन गैंबलिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ऑनलाइन जुएं की लत और इससे जुड़ी बढ़ती आत्महत्याओं की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए कानून बनाने की बात कही थी। इसके बाद कानून के प्रारूप को गृह विभाग ने अंतिम रूप दे दिया था।