प्रतीकात्मक फोटो.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों का वर्ष 2021 का प्रथम सत्र 16 फरवरी को आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. राज्य सरकार द्वारा देर शाम जारी एक बयान के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021‘ को मंजूरी प्रदान कर दी है. यह नीति अधिसूचना की तिथि से पांच वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी.
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उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत राज्य में 250 मेगावॉट का डाटर सेंटर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किया जाना तथा कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है.
डाटा सेंटर इकाइयों के आस-पास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना होती है. इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं. वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है. डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों की स्थापना हेतु प्रदेश में अभी कोई डाटा सेंटर नीति नहीं है. इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा डाटा सेंटर नीति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है.
बयान के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है. मंत्रिपरिषद ने जनपद हरदोई के बेरिया घाट मेला का प्रान्तीयकरण किए जाने का निर्णय लिया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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