Governments big decision for Corona rein in Chhattisgarh, declared no mans land after 9 pm in these cities

छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले ने बढ़ाई चिंता. (file)

Chhattisgarh Corona: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सभी संक्रमित जिले रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव बिलासपुर, बेमेतरा में रात 9 बजे के बाद शहर को ‘नो मेंस लैंड’ करने का निर्णय लिया गया है.

  • Last Updated:
    March 28, 2021, 10:04 PM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना (Corona in Chhattisgarh) के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने सभी संक्रमित जिले रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव बिलासपुर, बेमेतरा में रात 9 बजे के बाद शहर को ‘नो मेंस लैंड’ करने का निर्णय लिया गया है. इन जिलों में रात 9 बजे के बाद सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, स्ट्रीट वेंडर्स को भी रात 9 के बाद व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही रेस्टोरेंट्स रात 10 के बाद टेकअवे होंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है. बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मंत्री रविन्द्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में जो कोरोना फैल रहा है उसको काफी गंभीरता से लिया है. आज हुई समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर और व्यापारी प्रतिनिधि भी विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. कोरोना के रोकथाम के लिए हमे तीन मोर्चों पर गंभीरता से काम करना है.

वैक्सीनेशन को बढ़ाना है

जिन जिलों में कोरोना फैल रहा है वहां बजट और मैन पावर की जरूरत होगी उसकी समीक्षा की गई, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी. इसलिए बजट की कोई कमी नहीं होगी. हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन वालों वाले बेड की व्यवस्था की जाएगी. साथ हीकोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा. जिन इलाकों में संक्रमण लगातार फैल रहा है वहां पर कंटेंटमेंट बनाया जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए. वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के कड़वे अनुभव के बाद उद्योग व्यापार को प्रभावित करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है और हम लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।कलेक्टर को दिया गया अधिकार

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रविवार देर शाम हुई बैठक में जिला कलेक्टरों को नियमों के कड़ाई से पालन कराने का अधिकार दिया गया, साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य निर्णय लेने का भी अधिकार कलेक्टरों को दिया गया. कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में और गंभीरता से इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेने को कहा गया है.

एक सप्ताह बाद फिर होगी समीक्षा बैठक

रविवार देर शाम हुई समीक्षा बैठक में तमाम दिशा निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर परिणाम देने को कहते हुए 1 सप्ताह बाद फिर से समीक्षा करने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले आप इन स्थितियों से निपटने के लिए तमाम निर्देशों का कड़ाई से पालन करिए 1 सप्ताह बाद जो स्थितियां बनती है उसके तहत फिर समीक्षा की जाएगी और आगे निर्णय लिया जाएगा.








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