सीएम शिवराज का अभूतपूर्व फैसला, 6000 अवैध कॉलोनियों को किया वैध
भोपाल। इंसान पाई-पाई जोड़ता है। सुख से जीवन बसर करने के लिए एक सुंदर घर बनाता है। हर एक का सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। मकान केवल ईंट गारे का भवन नहीं हमारा मंदिर होता है। ऐसे में अगर कोई बिल्डर लोगों को गुमराह करके उनकी जीवन भर की पूंजी लेकर घर बेचता है और बाद में वह कॉलोनी अवैध हो जाती है। खरीदने वाला ठग जाता है। लेकिन अब मध्यप्रदेश की जमीन में ऐसा नहीं होगा हमारी भाजपा की सरकार नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, इसलिए आज मैं प्रदेश की 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान करता हूं। उक्त बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने और ‘भवन अनुज्ञा’ वितरण कार्यक्रम के दौरान कहीं। यह कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। कॉलोनियों की कॉलोनियां, अवैध कॉलोनी यहां मकान नहीं बन सकते यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? यह अवैध का कलंक इन कॉलोनियों का नाम पर जो माथे पर लगा था आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं।
दिसंबर 2022 तक की कॉलोनी वैध
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिंदगी भर की कमाई लगा कर प्लॉट खरीदा और मकान बना लिया, बाद में सरकार उसे अवैध बताने लगे यह न्याय संगत नहीं है। अवैध ठहराने के इस निर्णय को समाप्त करने ही में आज यहां आया हूं। आज से दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाती है।
आगे अवैध कॉलोनी बनी तो अफसर होंगे जिम्मेदार
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को सख्त निर्देश देता हूं कि आगे से अवैध कॉलोनाइजर्स पर नजर रखें। अवैध कॉलोनी बनने पर अफसर भी जिम्मेदार होगा।
नहीं लिया जाएगा विकास शुल्क
सीएम शिवराज ने कहा-खरीदी बिक्री पर भी विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। वैध मतलब आधी-अधूरी नहीं पूरी की पूरी वैध कॉलोनी। अब नियमित कॉलोनियों की तरह विकास कार्य कराए जाएंगे।
जारी करेंगे लाइसेंस, मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के बाद अनुज्ञा-पत्र जारी हो सकेंगे और बैंक लोन की पात्रता भी मिल जाएगा। बुनियादी जरूरतें बिजली-पानी-सड़कों के विकास काम प्रारंभ हो जाएंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि हर कॉलोनी में रहवासी संघों का गठन किया जाए ताकि जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनसहयोग मिल सके। रहवासी संघों के सहयोग से स्वच्छता के अभियान में मध्यप्रदेश नंबर बनाएंगे।
अतिक्रमण रोकने के लिए चलाया जाए अभियान
सीएम ने कहा कि नगर निकाय रहवासी संघों का सहयोग लेकर अतिक्रमण रोकने के अभियान चलाएं। आतिक्रमण रोकने के अभियानों से दैनिक रूप से आजीविका कमाने वालों की आजीविका न छिने इसका भी ध्यान रखा जाए।
अवैध को वैध करने सीएम ने दिया तर्क
मुख्यमंत्री ने कॉलोनियों को वैध करने के लिए तर्क भी दिया। उन्होंने कहा आगे काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी है अपने खून पसीने की कमाई अपना आशियाना बना लिया तो उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? इसलिए देखिए सोच-सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने के लिए निशुल्क जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी बरसो पुराने कब्जा धारी जो जमीन हैं उन्हें पट्टा देकर मालिक बना रहे हैं और एक तरफ जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना मकान बनाया है उन्हें हम अवैध ठहरा रहे हैं।
प्रधानमंत्री का सम्मान, भारत का सम्मान
भारतीय जनता पार्टी के मानवीय सरकार, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चला रहे हैं। आज देश-विदेश में उनकी जो प्रतिष्ठा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मोदी जी का सम्मान होता है तो मोदी जी अकेले का नहीं होता। सारे हिंदुस्तान का सम्मान होता है। सारे भारत का मान बढ़ता है। दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मैं बाकी नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए हम सबकी इज्जत बढ़ती है।