लंदन: ‘ग्रीन अर्थ’ की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन (UK) ने 2030 से डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) आज (बुधवार) इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं. सरकार का यह फैसला ‘ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन’ के लिए 10-सूत्रीय योजना का हिस्सा है.
उत्पन्न होंगी नौकरियां
बोरिस जॉनसन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने और 2050 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए £12 बिलियन ($15.9 बिलियन) की योजना तैयार की है. साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 250,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी.
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लगातार चल रहा काम
यूके जीरो-इमिशन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी काम कर रहा है, ताकि प्रदूषण की बढ़ती समस्या को सीमित किया जा सके. इसके अलावा, शोधकर्ताओं को जीरो-इमिशन वाले विमान और जहाज विकसित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. प्रधानमंत्री जॉनसन चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करें, इसके लिए साइकिलिंग के साथ ही वॉकिंग को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है.
विंड टरबाइन द्वारा संचालित
जॉनसन ने अपनी 10 सूत्रीय योजना के बारे में कहा कि इससे हमें न केवल 2050 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि सैकड़ों ग्रीन रोजगार भी उत्पन्न होंगे. उन्होंने आगे कहा कि हमारी हरित औद्योगिक क्रांति स्कॉटलैंड और नॉर्थ ईस्ट की विंड टरबाइनों द्वारा संचालित की जाएगी, जो मिडलैंड्स में बनाए गए इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रेरित हैं और वेल्स में विकसित नवीनतम तकनीकों द्वारा उन्नत हैं.
घटाई डेडलाइन
इससे पहले, यूके ने इसी साल फरवरी में घोषणा की थी कि 2035 से डीजल और पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. लेकिन अब इस डेडलाइन को कम करके 2030 कर दिया गया है. वहीं, सरकार बड़े और छोटे पैमाने पर परमाणु संयंत्रों और नए उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करने पर £ 525 मिलियन खर्च करेगी.
यह है लक्ष्य
प्रधानमंत्री जॉनसन का लक्ष्य यूके को कार्बन कैप्चर तकनीक में वर्ल्ड लीडर और लंदन को ‘ग्रीन फाइनेंस’ का वैश्विक केंद्र बनाना है. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों पर चार्जिंगपॉइंट भी लगा रही है. इस योजना पर £1.3 बिलियन खर्च किये जाएंगे. इसी के साथ सरकार जीरो/अल्ट्रा-लो इमिशन वाले वाहनों को खरीदने के लिए अनुदान भी प्रदान करेगी.
