छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी का आएगा IPO, आम लोग खरीद सकेंगे शेयर, जानें साय कैबिनेट के बड़े फैसले

Raipur News: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने राज्य के विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं. मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि, ऊर्जा, परिवहन और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन फैसलों के जरिए प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने साझा की.

बिजली कंपनी के शेयर खरीद सकेगी जनता
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार (Stock Exchange) में सूचीबद्ध करने के लिए आईपीओ (IPO) लाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के आम नागरिकों और निवेशकों को बिजली कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का मौका मिलेगा. इससे न केवल कंपनी की वित्तीय क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी. कैबिनेट ने आगे की प्रक्रियाओं के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया है.

किसानों को मिलेगी 15 हजार की सहायता
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और धान पर निर्भरता कम करने के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ के नए स्वरूप को मंजूरी दी है. खरीफ 2026 से, जो किसान धान के बदले अन्य फसलें (फसल विविधीकरण) उगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी. इस योजना के दायरे में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को रखा गया है.

चार शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें
शहरी परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को गति दी गई है. कैबिनेट ने इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी दी है. इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है. इससे आम जनता को सस्ती और बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी.

योग अब चिकित्सा शिक्षा में…
सरकार ने योग को अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया है. पहले यह समाज कल्याण विभाग का हिस्सा था. सरकार का तर्क है कि योग आयुष प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए इसे स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना अधिक व्यावहारिक होगा. इस बदलाव से योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई गई है.

चन वितरण जारी रहेगा…
इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्ड धारकों को चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चने की खरीदी NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी. साथ ही, वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक के लिए तीन महीने बढ़ा दिया गया है, ताकि हितग्राहियों को पोषण सुरक्षा मिलती रहे.