Captain Amarinder Singh calls Delhi CM coward, The war on the farmers Protest intensified – कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम को ‘डरपोक शख्स’ बताया, किसान आंदोलन पर जुबानी जंग तेज
farmers Protest : दिल्ली और पंजाब के सीएम के बीच जुबानी जंग तेज
चंडीगढ़/नई दिल्ली:
तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Laws) में एक के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली (Delhi) और पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab Chief Minister) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कान्फ्रेंस के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ‘डरपोक शख्स’ करार दिया.
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उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की दिल्ली में 23 नवंबर को जारी की गई अधिसूचना को लेकर आलोचना की थी. साथ ही आप पर किसानों का समर्थन करने का ‘दिखावा करने’ का आरोप लगाया था. बुधवार को दिल्ली में केजरीवाल ने जवाब दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर बनी संसदीय समिति में रहते हुए इसका विरोध नहीं किया था. शाम को चंडीगढ़ में अमरिंदर ने पलटवार किया.
अमरिंदर ने केजरीवाल के आऱोप को बकवास करार दिया कि पंजाब केंद्रीय कानून के खिलाफ असहाय हैं. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप नेता इन ‘कठोर’ कानूनों के खिलाफ संघर्ष भी नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने केजरीवाल पर तीन में से एक कानून के लिए अधिसूचना जारी करके किसानों के संघर्ष को ‘कमजोर’ करने का आरोप लगाया. साथ ही याद दिलाया कि पंजाब विधानसभा ने इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश के तहत अपने विधेयक पारित किए हैं.
पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘डरकर केंद्रीय कानूनों की अधिसूचना जारी करने के बजाय केजरीवाल उनका मुकाबला करने के लिए कोशिश कर सकते थे और किसानों के अधिकारों की रक्षा कर सकते थे.’ अमरिंदर ने कहा, यह स्पष्ट हो गया है कि इस भयभीत व्यक्ति का दोहरा मापदंड बेनकाब हो गया है, वह इस मुद्दे पर पूरी तरह घिर गए हैं. इससे पहले केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह पर ‘गंदी राजनीति’ करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में हैं.
केजरीवाल ने कहा था, ‘‘ मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन लोगों के दबाव में हैं. मुझे पता है कि शायद कारण हो सकता है कि आपके परिवार पर मामले लगाए गए हैं और ईडी से नोटिस मिल रहे हैं.” उन्होंने सफाई दी थी कि तीनों कृषि कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से देशभर में लागू हुए और राज्य सरकार उन्हें नहीं रोक सकतीं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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