दिल्ली कैबिनेट ने औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना पर ₹1,000 करोड़ खर्च करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य राजधानी में निवेश बढ़ाना, कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।
IT और आधुनिक तकनीक वाले उद्योगों पर फोकस
प्रस्तावित नीति के तहत IT, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों को विशेष सहायता देने पर जोर दिया जाएगा। छोटे और मध्यम उद्योगों को नई मशीनें लगाने, तकनीक का आधुनिकीकरण करने और कारोबार का विस्तार करने में मदद देने की योजना है।
महिला उद्यमियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन
नीति में महिला उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। इससे महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
‘इन्वेस्ट दिल्ली’ से आसान होंगी प्रक्रियाएं
कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी मंजूरियों और सरकारी सहायता को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ पहल पर भी जोर दिया जाएगा। इससे निवेशकों और उद्यमियों को विभिन्न विभागों से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।सरकार का कहना है कि औद्योगिक नीति के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, नीति का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन, निर्धारित पात्रता और योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता पर निर्भर करेगा।
