₹5000 में परिवार कैसे चलाएं? बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कर दी बड़ी मांग

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हो गई हैं. बिलासपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने काला कपड़ा और काला चश्मा पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. महिलाओं का कहना है कि सरकार उनसे नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह काम ले रही है, लेकिन इसके बदले मिलने वाला मानदेय बेहद कम है. कार्यकर्ताओं को जहां महज 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, वहीं सहायिकाएं सिर्फ 5 हजार रुपये में काम करने को मजबूर हैं.

उनका आरोप है कि आंगनबाड़ी के नियमित कामकाज के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव और अन्य विभागों की जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी जाती हैं. सुबह से शाम तक काम करने और कई बार देर रात तक ऑनलाइन जानकारी देने के बावजूद उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उन्होंने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो दिसंबर और जनवरी में प्रदेशव्यापी आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

नियमितीकरण की मांग, सरकारी कर्मचारियों जैसा काम लेने का आरोप
प्रदर्शन कर रहीं पद्मिनी अंचल ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण है. उनका कहना है कि यदि सरकार नियमितीकरण की मांग पूरी कर देती है तो उनकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

10 हजार रुपये में कार्यकर्ताओं से कई विभागों का काम
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी कुर्रे ने बताया कि उनसे सरकारी कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता है, लेकिन इसके बदले केवल 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है. उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप में ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने से लेकर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का काम करना पड़ता है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं. कई बार अधिकारियों के फोन आने पर रात 12 बजे तक जानकारी उपलब्ध करानी पड़ती है. उनका कहना है कि काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं की जा रही है.

सहायिकाओं का दर्द, 5 हजार रुपये में कैसे चलेगा परिवार?
सहायिका राजकुमारी राजपूत ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्हें केवल 5 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि उनका काम सिर्फ बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं है. उन्हें सुबह केंद्र पहुंचकर झाड़ू-पोछा लगाना, खाना बनाना, बच्चों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना और घर तक छोड़ने जैसी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक केंद्र में काम करने के बाद भी उन्हें मिलने वाला मानदेय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है. उन्होंने सरकार से सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग की.

काला कपड़ा पहनकर सरकार को चेतावनी
प्रदर्शन में शामिल गीता बघेल ने कहा कि सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें काले कपड़े और काला चश्मा पहनकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर जाने से सरकारी योजनाओं का काम प्रभावित होगा. पोषण आहार वितरण, बच्चों को गर्म भोजन, टीकाकरण, बीएलओ ड्यूटी और अन्य विभागीय कार्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसे में यदि वे काम बंद करती हैं तो सरकारी व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा. चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी समय में चुनाव में भी सरकार का विरोध किया जाएगा.

ये हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने कई बिंदु रखे हैं. इनमें प्रमुख रूप से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण, नियमितीकरण होने तक कलेक्टर दर पर वेतन देने, सेवा समाप्ति के बाद 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की मांग शामिल है. इसके अलावा पोषण ट्रैकर और अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने तथा इंटरनेट खर्च की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है. कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती और पदोन्नति में आयु सीमा में छूट देने, सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति में प्राथमिकता और निर्धारित आरक्षण का लाभ देने की भी मांग उठाई है. साथ ही परीक्षा और पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाओं में पात्र कार्यकर्ताओं को अवसर देने की मांग की गई है.

दिसंबर और जनवरी में प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं. उनका दावा है कि इनके परिवारों को मिलाकर यह एक बड़ा सामाजिक समूह है. उन्होंने बताया कि आगामी 11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. इसके बाद भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी. जरूरत पड़ने पर अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए साफ कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. उन्हें अपने काम के अनुरूप वेतन, सम्मान और सुविधाएं चाहिए. मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.


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